..लाख बिठा दो पहरे!

२३ एप्रिल हा आंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. याच तारखेला 

आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजेच कॉपीराइट दिवसदेखील असतो! कॉपीराइट जर पुस्तक वाचण्याच्या आड येऊ लागला तर काय होईल? कॉपीराइटचा उद्देश लेखक- प्रकाशकांच्या कष्टाचा मोबदला म्हणून न उरता ज्ञान / माहिती दडवून ठेवण्याचे साधन म्हणून होऊ लागला, तर काय करता येईल, या प्रश्नांचे खणखणीत उत्तर म्हणून अनिल कुमार कारखानीस वि. किर्लोस्कर प्रेस या खटल्याकडे पाहता येईल. ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आपल्या महाराष्ट्रात – एका मराठी पुस्तकाच्या संदर्भात घडली आहे, हे त्याहून महत्त्वाचं आहे.

घटना आहे एका पुस्तकाच्या कॉपीराइटवर सक्तीचा परवाना दिल्याची. मार्च, २०२३ मध्ये भारताने पुस्तकाच्या कॉपीराइटवर पहिलाच सक्तीचा परवाना बहाल केला आहे. भारतातच काय, जगात कुठेही पुस्तकाच्या कॉपीराइटवर असा सक्तीचा परवाना देण्यात आल्याचं निदान माझ्या तरी वाचनात नाही.
मीरा बहन ऊर्फ मॅडेलीन स्लेड ही ब्रिटिश महिला म्हणजे महात्मा गांधींची पट्टशिष्या. अगदी तरुण वयात त्या इंग्लंडहून साबरमती आश्रमात आल्या आणि आयुष्याची पुढील ३४ वर्ष त्यांनी गांधीजींच्या बरोबरीने भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला वाहून घेतलं. आपल्या या प्रवासावर मग त्यांनी आत्मचरित्र लिहिलं, ‘द स्पिरिट्स पिल्ग्रिमेज’. हे पुस्तक भारतात १९६० साली ओरिएंट लॉन्गमन अॅण्ड कंपनी यांनी प्रकाशित केलं. या पुस्तकाच्या संक्षिप्त आवृत्तीचं मराठी भाषांतर ‘एक चैतन्य यात्रा’ या नावाने रंगा मराठे नावाच्या लेखकांनी केलं होतं. किर्लोस्कर प्रेसने हे पुस्तक प्रकाशित केलं होतं. मीरा बहन जुलै १९८२ मध्ये निवर्तल्या.

तीन-चार वर्षांपूर्वी अनिल कुमार कारखानीस यांच्या वाचनात हे मूळ इंग्रजी पुस्तक आलं. त्याचा अनुवाद व्हायला हवा, असं त्यांना वाटलं. स्वत: वकील असल्यामुळे पुस्तकाचा अनुवाद करायचा तर लेखकाची- प्रकाशकाची परवानगी घेणं आलं, हे त्यांना अर्थातच ठाऊक होतं. लेखकाच्या मृत्यूपश्चात ६० वर्षांपर्यंत पुस्तकावर त्याच्या वारसांचा हक्क असतो. पण कारखानीस यांना मीरा बहन यांच्या वारसांचा किंवा मूळ इंग्रजी आत्मवृत्ताच्या प्रकाशकांचा तपास लागू शकला नाही. पुस्तकाचं मराठीत भाषांतर करण्याचे सर्व हक्क किर्लोस्कर प्रेसकडे होते. पण किर्लोस्कर प्रेस बंद झाल्यालाही अनेक वर्ष झाली. मीरा बहन यांचे वारसदार, मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे ब्रिटिश आणि भारतीय प्रकाशक, मराठी भाषांतरकारांचे वारस आणि किर्लोस्कर प्रेस अशी कुठूनही दाद लागेना. कारखानीसांचा अनुवाद करून झाला होता. पण कॉपीराइटचा प्रश्न निकालात निघाल्याशिवाय कुणी प्रकाशक ते छापायला तयार कसा होणार? मग कारखानीसांनी कॉपीराइट कायदा समजून घ्यायला सुरुवात केली. या कायद्यातील एक तरतूद लक्षात आल्यावर न्यायालयात गेले.
ही तरतूद म्हणजे कॉपीराइटवर देता येणारा सक्तीचा परवाना. कॉपीराइट कायद्याच्या कलम क्रमांक ३१ मध्ये मूळ कलाकृतीचा (मग ते पुस्तक असेल, एखादा ध्वनिमुद्रित कार्यक्रम, किंवा गाणे) स्वामित्व हक्क जिच्याकडे आहे अशी व्यक्ती किंवा संस्था पुस्तक पुन्हा छापण्याची, किंवा गाण्याचे सादरीकरण करण्याची किंवा ध्वनिमुद्रित कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याची परवानगी देत नसेल, तर न्यायालयात सक्तीचा परवाना मिळण्यासाठी दाद मागता येते. आपण पुरेसे प्रयत्न केले हे सिद्ध करता आलं, तर न्यायालय असा सक्तीचा परवाना देते. त्या बदल्यात मानधन किती द्यायचं हेदेखील निश्चित करून देते. असा सक्तीचा परवाना कोणत्या प्रकारच्या कलाकृतींसाठी मागता येतो? तर:

१- आधी प्रकाशित झालेल्या पण बाजारात उपलब्ध नसलेल्या साहित्याच्या पुन:प्रकाशनाची परवानगी कॉपीराइटधारकाने न दिल्यास.

२- ध्वनिमुद्रणाच्या प्रक्षेपणास परवानगी न दिल्यास.

३- एखाद्या प्रकाशित किंवा अप्रकाशित साहित्याचा निर्माता मरण पावला आहे, किंवा मुळात निर्माता कोण आहे हेच शोधता येत नसल्यास.

४- दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या कामासाठी (हे काम मोफत नसेल) आवश्यक असलेला कॉपीराइट मिळत नसल्यास.

५- एखाद्या गाण्याचं कव्हर व्हर्जन बनवायला परवानगी मिळत नसल्यास.

६- एखादी सांगीतिक कलाकृती किंवा ध्वनिमुद्रण प्रक्षेपित करायला परवानगी मिळत नसल्यास. याशिवाय कलम ३२ मधील तरतुदीनुसार एखादी साहित्यकृती प्रकाशित होऊन सात वर्ष होऊन गेली असतील, आणि तिचं दुसऱ्या कोणत्याही भाषेत भाषांतर करण्यासाठी परवानगी मिळत नसेल (लेखक/ प्रकाशक न सापडल्यास किंवा सापडूनदेखील त्यांनी परवानगी नाकारल्यास) तरीदेखील अशा सक्तीच्या परवान्यासाठी विनंती करता येते.
अनिल कारखानीस यांनीही तेच केलं. त्यांनी कलम ३२ नुसार सक्तीच्या परवान्याची मागणी केली. काही वर्षांपूर्वी ही मागणी कॉपीराइट बोर्डाकडे करावी लागत असे. त्यानंतर ते अधिकार बौद्धिक संपदा न्यायासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. आता हे न्यायासनदेखील बरखास्त करण्यात आल्याने हे अधिकार उच्च न्यायालयाकडे आहेत. त्यानुसार कारखानीसांनी सर्व प्रक्रिया पार पडली, आणि नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे भाषांतर करण्यासाठी त्यांना सक्तीचा परवाना दिला आहे.

इथे २०१६ सालात झालेल्या कॉपीराइटबाबतच्या आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. तो म्हणजे दिल्ली विद्यापीठ कॉपीराइट खटला. राज्यशास्त्राची संदर्भ पुस्तकं कमालीची महाग असल्याने दिल्ली विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या काही प्राध्यापकांनी निरनिराळय़ा संदर्भ ग्रंथातील काही निवडक वेचे गोळा करून विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘कोर्स पॅक’ तयार केला होता. विद्यापीठाच्या जागेत असलेल्या एका फोटोकॉपी शॉपमध्ये त्याच्या छायांकित प्रती विद्यार्थ्यांसाठी नाममात्र किमतीत उपलब्ध होत्या. अशा प्रती काढून विकल्याने पुस्तकांच्या कॉपीराइटचं उल्लंघन झालं, हे सत्य आहे. पण संदर्भ ग्रंथ महाग असल्याने त्याच्या एक-दोनच प्रती वाचनालयात उपलब्ध असतात. विद्यार्थ्यांना इतकी महाग पुस्तकं विकत घेणं परवडत नाही. विद्यापीठाचं म्हणणं असं की अभ्यासक्रमात ज्या पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे ती सगळी पुस्तकं विकत घ्यायची ठरवली तर सामान्य विद्यार्थ्यांचं दिवाळंच निघेल. बौद्धिक संपदेचा मालक आणि सामान्य जनता या दोघांचं हित पाहिलं गेलं पाहिजे असं बौद्धिक संपदा कायद्याचं तत्त्व आहे, ते इथे धाब्यावर बसवलं जात नाही आहे का? कॉपीराइट कायद्यात एक ‘फेअर यूज’ तत्त्व आहे. त्यानुसार मूळ पुस्तकाचा काही भाग शैक्षणिक कारणासाठी अशा प्रकारे परवानगी न घेता वापरला गेला, तर त्यावर कॉपीराइटधारकाला हरकत घेता येत नाही. पण ते लक्षात न घेता पुस्तक प्रकाशक न्यायालयात गेले. विद्यापीठ आणि तिथल्या फोटोकॉपी दुकानाकडून त्यांनी तब्बल ६० लाख रुपये नुकसानभरपाई मागितली होती. परंतु न्यायालयाने ‘फेअर यूज’ तत्त्व लागू केल्याने या खटल्याचा निकाल विद्यापीठाच्या बाजूने लागला. हा निकाल देताना न्या. एंडलॉ जे म्हणाले, ते फार महत्त्वाचं आहे. ते म्हणाले ‘‘कॉपीराइट हा कुठला ‘दैवी’ अधिकार नव्हे! एखाद्या महत्त्वाच्या कारणासाठी त्याचा भंग करावा लागला तर ते मुळीच बेकायदेशीर नाही. कॉपीराइट हा वापरण्यासाठी आहे, देव्हाऱ्यात ठेवण्यासाठी नव्हे.’’

कॉपीराइट कायद्यात या फेअर यूज तत्त्वाचा किंवा सक्तीच्या परवान्याचा अंतर्भाव का केला गेला असावा? कारण बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे एक तोल सांभाळण्याचा खेळ आहे. हे हक्क त्यांच्या मालकासाठी मक्तेदारी निर्माण करतात. पण त्याच वेळी आम जनतेला एखादी गोष्ट वाजवी दरात मिळण्यापासून वंचित करत असतात. एखाद्या वस्तूवर मक्तेदारी दिल्याने तिची किमत प्रचंड वाढणे किंवा ती उपलब्धच न होणे हे काही वेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नसते. अशा वेळी ती मक्तेदारी झुगारून देऊन जनहिताचा विचार करावा लागतो. भारतात याआधी असाच एका औषधावर सक्तीचा परवाना दिला गेला आहे. ते म्हणजे बायर या बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीचं नेक्साव्हर हे कर्करोगावरचे औषध. पण एका अत्यंत महागडय़ा औषधाच्या पेटंटवर सक्तीचा परवाना देणं वेगळं आणि एखाद्या लेखक -प्रकाशक सापडत नसलेल्या पुस्तकाच्या कॉपीराइटवर भाषांतरासाठी सक्तीचा परवाना देणं वेगळं. औषधाचं अर्थकारण आणि पुस्तकाचं – तेही एका विस्मृतीत गेलेल्या पुस्तकाच्या मराठी भाषांतराचं अर्थकारण – यात कमालीची तफावत आहे. औषध बनवताना झालेला खर्च असतो साधारण २६० कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतका. त्यावरचा नफा हा त्याहून आणखी कितीतरी पट असेल. एका विस्मृतीत गेलेल्या पुस्तकाचा निर्मिती खर्च असून असून कितीसा असणार? त्याचं मराठी भाषांतर विकून होऊन होऊन कितीसा नफा होणार? पण माझ्या मते हा प्रश्न काही केवळ आर्थिक गणिताचा नाहीच. हा प्रश्न त्यामागच्या वैचारिक अधिष्ठानाचा आहे. असाच परवाना मोबाइल फोन किंवा टीव्हीच्या पेटंटवर दिला जात नाही, कारण औषध ही जीवनावश्यक वस्तू आहे! आणि पुस्तकं, त्यातून मिळणारे ज्ञान, हीदेखील जीवनावश्यक गोष्ट आहे, असं गृहीतक इथे सरळ सरळ समोर येतं आहे.

भारतात दिला गेलेला हा कॉपीराइटवरील सक्तीच्या परवान्याचा निर्णय म्हणूनच पथदर्शी आहे. या पुस्तकाच्या प्रकरणात सर्वसामान्य जनतेला ज्ञान उपलब्ध होणं महत्त्वाचं की पुस्तकावरील मक्तेदारी हक्काची राखण होणं महत्त्वाचं असा प्रश्न होता. सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक हक्कापुढे खासगी संस्थांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांना नमते घ्यावेच लागेल, हे याआधीही भारतीय न्यायालयांनी वेळोवेळी ठणकावून सांगितलं आहे. इथल्या गरीब जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करणं हेच भारताचं प्राधान्य असेल, हे अधोरेखित केलं आहे.

कॉपीराइटचा उपयोग वाचकांना पुस्तक उपलब्ध करून देण्यासाठी झाला पाहिजे, त्यांना ते वाचण्यापासून थोपवण्यासाठी नव्हे. औषधं ही जशी माणासाच्या शारीरिक आरोग्यासाठी पोषक आहेत, तशीच पुस्तकं माणसाच्या चित्तपोषणासाठी महत्त्वाची आहेत, नाही का?

लंबी दिवारे चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरेरस्ते में बिछा दो उंचे परबत सागर गहरे या एका हिंदूी गाण्यात प्रेमाबाबत लिहिलेल्या ओळी आहेत. पण कॉपीराइटचा वापरसुद्धा ज्ञानाभोवती अशा भिंती बांधायला, पहारा बसवायला करता येऊ शकतो, याची कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील! तसे होऊ नये याकडे आपण डोळय़ात तेल घालून लक्ष दिलं पाहिजे. हाच कॉपीराइट दिवस साजरा करण्याचा योग्य मार्ग असेल, नाही का? हा लेख लिहिण्यासाठी अनिल कुमार कारखानीस आणि त्यांचे वकील अमित जमसंडेकर यांच्याबरोबरच्या चर्चेची मदत झाली.

लेखिका औषध निर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.

– प्रा. डॉ. मृदुला बेळे